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2022-09-01 13:48:49 कमजोर आय वर्ग के एक हजार 64 परिवारों को मिली फ्लैट्स की चाबी

कमजोर आय वर्ग के एक हजार 64 परिवारों को बीकानेर में स्वर्ण जयंती विस्तार नगर योजना में नगर विकास न्यास द्वारा बनाए गए फ्लैट्स की चाबी सौंपी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कोटा से वर्चुअल माध्यम से जुड़े नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्री शांति धारीवाल ने इस आवासीय योजना को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के लिए मकान बहुत बड़ा सपना होता है। राज्य सरकार गरीब और वंचितों के कल्याण को प्राथमिकता पर रखकर उनके घर के सपने को साकार कर रही है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नगर विकास न्यास के माध्यम से करीब 43 करोड़ रुपए व्यय कर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने समस्त आवंटियों को गणेश चतुर्थ के अवसर पर घर मिलने की बधाई देते हुए कहा कि खुद का घर बनाना जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में एक है।

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2022-09-01 13:47:14 3324 करोड़ की लागत से 113 सड़कों के उन्नयन, पुलों और आरओबी निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण

सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री जाटव ने कहा कि सड़कें किसी भी राज्य के विकास की परिचायक होती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 3 साल और 7 महीनों में 21449 करोड़ रुपए व्यय कर 49103 किलोमीटर की सड़कें आमजन को समर्पित की हैं।

श्री जाटव ने बताया कि बाड़मेर में 148 करोड रुपए की लागत से 210 किलोमीटर लंबी, जालौर में 163 करोड़ की लागत से 195 किलोमीटर, नागौर में 108 करोड़ की लागत से 176 किलोमीटर, सवाई माधोपुर में 271 करोड़ की लागत से 190 किलोमीटर, सीकर में 108 करोड़ की लागत से 104 किलोमीटर, बीकानेर में 84 करोड़ की लागत से 130 किलोमीटर, दौसा में 110 करोड़ की लागत से 146 किलोमीटर, जोधपुर में 107 करोड़ की लागत से 114 किलोमीटर व करौली में 158 करोड़ की लागत से 109 किलोमीटर सड़कों के शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा।

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2022-09-01 13:45:12 मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

श्री टीकाराम जूली, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने बताया कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 हेतु विशेष योग्यजनों से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है ।

श्री जूली ने कहा कि विशेष योग्यजन आवेदकों को आवेदन में आ रही समस्याओं को देखते हुए ऑनलाइन पोर्टल में आवश्यक संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत ऑनलाइन पोर्टल में यूडीआईडी कार्ड/बोर्ड द्वारा जारी किया विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा जाति एवं धर्म प्रमाण पत्र कालम को ऐच्छिक करवाये की मंजूरी दी गई है।

अब ऑनलाइन पोर्टल में विशेष योग्यजन आवेदकों को जाति एवं धर्म के प्रमाण पत्र को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सूचनार्थ कॉलम को भरना होगा।

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2022-08-31 14:39:58 प्रदेश के 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थापित होगी फिंगरप्रिंट लैब

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना के लिए 23 करोड़ 40 लाख रूपए (प्रत्येक के लिए 5.85 करोड़) की राशि को स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में डीएनए फिंगरप्रिंट सुविधाओं का विस्तार करने की घोषणा की थी। उक्त राशि से महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब के निर्माण के लिए सिविल वर्क, लैब के संचालन के लिए विभिन्न उपकरण, फर्नीचर, कैमिकल एवं कन्ज्यूमेबल आइटम की खरीद तथा आवश्यक विभिन्न संवर्गों के पदों का सृजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य में आपराधिक प्रकरणों के सटीक, प्रभावी तथा त्वरित अनुसंधान में सहायता मिलेगी तथा पीड़ितों को कम समय में न्याय मिल सकेगा।

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2022-08-31 14:39:23 मुख्यमंत्री ने जोधपुर में 73वें राज्यस्तरीय वन महोत्सव का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन आज की प्राथमिक जरूरत है। उन्होंने इसके लिए हर स्तर पर भागीदारी निभाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया इस बारे में चिन्तित है। श्री गहलोत ने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों और पर्यावरण चेतना में भागीदारी का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में वन विभाग की ओर से आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर पौधारोपण किया और स्मृति वन में 5 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले बोटेनिकल गार्डन एवं 2 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित होने वाली लव-कुश वाटिका का शिलान्यास किया।

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2022-08-31 14:38:04 जोधपुर में 354 करोड़ रूपये से होंगे विभिन्न सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कार्य

प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत 9 सितम्बर 2022 से करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर परिवार खुशहाल हो इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गहलोत जोधपुर के श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया।

श्री गहलोत ने जोधपुर शहर में नवीन सीवर लाईन एवं सीवर सुदृ़ढ़ीकरण के लिए 340.03 करोड़ रूपये की तथा बाईजी का तालाब के संरक्षण व सौन्दर्यीकरण के लिए 14 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर के विकास के सफर पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जोधपुर में एम्स, आई.आई.टी., एन.एल.यू. जैसे प्रतिष्ठित संस्थान उपलब्ध हैं।

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2022-08-30 15:19:50 जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय में 35 नए पदों के सृजन को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय में 35 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन से जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय में मंत्रालयिक संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों में कनिष्ठ सहायक के 20, वरिष्ठ सहायक के 10 एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 5 नए पद सृजित होंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय में मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 49 पद स्वीकृत हैं। नए पदों की स्वीकृति के बाद अब कुल पदों की संख्या बढ़कर 84 हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के इस निर्णय से जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू एवं प्रभावी संचालन में आसानी होगी। साथ ही, महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं कार्मिकों की प्रशासन-प्रबंध संबंधी कार्यों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण किया जा सकेगा।

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2022-08-30 15:19:26 राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 के उद्घाटन के अवसर पर राज्य में खेलों का माहौल बनाने व खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी ओलंपिक खेल के आयोजन की महत्वाकांक्षी घोषणा की। साथ ही उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक खेलों को हर वर्ष आयोजित करने की भी घोषणा की, ताकि ग्रामीण अंचल में खेलों के प्रति रूचि बनी रहे। श्री गहलोत ने खेल ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी लेकर वहां उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का प्रदेशव्यापी आयोजन अभूतपूर्व है। आज का दिन राजस्थान के लिए ऎतिहासिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान का लक्ष्य आज पूरा होता दिख रहा है। यहाँ न कोई हार है, न कोई जीत। उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान का यह अनूठा प्रयोग कामयाबी का इतिहास रचेगा और इसके माध्यम से प्रदेश से वैश्विक स्तर की खेल प्रतिभाएं निखरकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी।

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2022-08-30 15:18:00 जोधपुर में 9 करोड़ की लागत से होंगे विभिन्न विकास कार्य

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर में सूरसागर क्षेत्र के झमकू का जाव, गैंवा आदि इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के लिए तंत्र विकसित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख रूपए की स्वीकृति दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जोधपुर के किला रोड़ स्थित अंबेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत की इस मंजूरी से जहां एक तरफ निकासी तंत्र के निर्माण से जोधपुर शहर में आमजन को बरसात के बाद बार-बार होने वाले जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं, सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यासे जोधपुर शहर का अंबेड़कर पार्क स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

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2022-08-29 12:42:09 मुख्यमंत्री का श्रद्धालुओं के लिए निर्णय

राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

राज्य सरकार के निर्णय अनुसार मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर में यह छूट मेला अवधि 29 अगस्त, 2022 से 10 सितंबर, 2022 (कुल 13 दिन) तक रहेगी। उल्लेखनीय है कि मेले में आने वाले यात्री वाहनों से 10 दिवस की अवधि के लिए देय कर लगभग 17 हजार रूपए प्रति वाहन होता है। अब श्री गहलोत की स्वीकृति के बाद यात्री वाहन संचालकों से मात्र 6 हजार 500 रूपए ही लिए जाएंगे।

गौरतलब है कि रामदेवरा वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से लगभग 1 हजार 500 वाहनों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन्हें राहत देने के लिए वाहन एवं पथ करों में छूट के निर्णय से राज्य सरकार लगभग 1.67 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी।

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