शेतकऱ्यांचे पाणी खाजगी 'हातात'! पुणे, (अशोक गोडगे) : कर्मचार | Civil engineering government exam

शेतकऱ्यांचे पाणी
खाजगी 'हातात'!

पुणे, (अशोक गोडगे) : कर्मचारी कमी असल्याने आधीच अडचणीत असलेल्या जलसंपदा विभागाचे आता खाजगीकरण होणार असून यापुढे या विभागात कर्मचाऱ्यांची भरतीही होणार नाही शिवाय कायमस्वरुपी नोकरीचा विषय यापुढे स्वप्न बनून राहणार आहे.
जलसंपदा विभागात क्षेत्रीय आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड तुटवडा आहे. प्रत्यक्ष साईटवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मोठी गरज आहेच पण शाखा कार्यालये आणि उपविभाग अधिकाऱ्याविना आहेत. एकेका शाखेकडे मोठे कार्यक्षेत्र असताना एका शाखाधिकाऱ्याला अनेक शाखा सांभाळाव्या लागत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून पूर्ण क्षमतेच्या कामाची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ ठरते. कार्यालयातून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पदे न भरल्याने एका कर्मचाऱ्याला अनेक कामांची जबाबदारी घ्यावी लागते. यात कर्मचारी मेटाकुटीला आलेला आहे. अशाच परिस्थितीत क्षेत्रीय कर्मचारी तर संपुष्टात आल्यासारखेच आहे. कालवा अथवा नदीतून पाणी सोडल्यानंतर शेतकऱ्याना पाण्याचे वाटप कुणी करायचे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कित्येक शाखेत केवळ एकच कर्मचारी आहे. एक कर्मचारी एकाचवेळी अनेक फाट्यावर कसे काम करू शकतो ? मोठ्या क्षेत्रातील पाणीपट्टी कशी वसूल करू शकतो याचा विचार शासकीय पातळीवर होताना दिसत नाही. वसुलीचे टार्गेट दिले जाते पण त्यासाठी कर्मचारी नाहीत याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते.
दरवर्षी मोठया संख्येने जलसंपदा विभागातील कर्मचारी निवृत्त होत आहेत आणि त्यांच्या जागी नवे कर्मचारी मिळत नसल्याने कित्येक कार्यालये केवळ पाट्या लावण्यापुरतीच उरली आहेत. अशा परिस्थितीत आता राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला आहे. विभागाचं एकत्रित आकृतिबंधाचा अभ्यास करून शासनाने कॉस्टकटिंग अर्थात खाजगीकरण सुचविण्यात आले आहे, यासाठी शासनाने अंतिम मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे अहवाल पाठवला आहे. याआधी शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाबाबत याच प्रकारे निर्णय घेत या विभागातील भरती बंद केली होती आणि आता जलसंपदा विभागाबाबत हे मोठे धाडस केले जात आहे.
जलसंपदा विभातातील वर्ग तीन आणि वर्ग चार मधील पदे यांची भरती आता पूर्णपणे बंद होणार आहे. यात कनिष्ठ लिपिक,टंकलेखक या पदांपासून कालवा निरीक्षक,मोजणीदार,शिपाई,चौकीदार, वाहनचालक, धरणांची सुरक्षा करणारे गार्ड अशा पदांचा समावेश आहे. शिवाय शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आरेखक या पदांची भरती यापुढे शासन करणार नसून केवळ कंत्राटी पद्धतीने होणार आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरील भार कमी होणार असून अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागात राज्यभर खळबळ उडाली आहे. धरण देखभाल, नव्या धरणाचे बांधकाम अशी मोठी कामे निघाल्यास कामांच्या कालावधीनुसार कंत्राटी पदे भरली जाणार असून खाजगी संस्थामार्फत ही पदे भरली जाणार आहेत त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून जलसंपदा विभागाला कामे करवून घ्यावी लागणार आहेत. अर्थातच या खाजगीकरणामुळे सुमारे पंधरा हजारांनी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होणार आहे.
संघटना आक्रमक !
शासनाच्या या नव्या आकृतिबंधास कर्मचारी संघटनांकडून प्रखर विरोध होत आहे. आधीच सरकार एका कर्मचाऱ्याला जादाची कामे करायला लावत असून यातच कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण होता आहे. त्यातच भरती बंद करून शासनास नक्की काय साधायचे आहे ? सदर आकृतिबंधास सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे कर्मचारी संघटनेचा विरोध असून आंदोलनाचे शस्त्र उपसण्यात येणार असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.