आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम:– १. केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक | MPSC Polity

आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम:–

१. केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक बाबतीत राष्ट्रपती योग्य ते आदेश देतात.

२. राज्य सरकारांना आपली आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवावी लागतात

३. कोणत्याही अधिका-याचे किंवा पदाधिका-यांचे वेतन वा भत्ते कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे. आर्थिक वर्षातील महसूल – उत्पन्नाच्या वाटणीमध्ये राष्ट्रपती सुधारणा करु शकतात (आत्तापर्यत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आली नाही.)
यात भारताचा सर्व प्रकारच्या महसूलातून मिळालेले उत्पन्न कर्ज व सार्वजनिक उद्योगांचा नफा सरकार ने दिलेल्या कर्जाची आलेली परत फेड इतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.
सरकारचा पुर्ण खर्च एकत्रित व संचित निधीतुन केला जातो.
भारताच्या एकत्रित व संचित निधी खर्चासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.