𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗶𝗻𝗱𝘂 Editorial

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2023-01-07 06:38:48

#Upsc

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2023-01-07 06:38:48 में हाल ही में मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ में संक्रमण करना है

आयात और विदेशी कंपनियों की कीमत पर घरेलू अमेरिकी कंपनियों को बड़े पैमाने पर औद्योगिक सब्सिडी प्रदान करके ऊर्जा, एक मामला है। इसी तरह, अमेरिका ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल की उन रिपोर्टों को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया है, जिसमें अमेरिका की संरक्षणवादी औद्योगिक नीतियों को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के रूप में अवैध बताया गया था। अमेरिका ने अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति को लगातार रोक कर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावी विवाद निपटान तंत्र का भी गला घोंट दिया है। ये सभी चुनौतियाँ केवल 2023 में अशुभ होने वाली हैं, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक अराजकता फैल जाएगी।

लोकलुभावन चुनौती :-

हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प और जायर बोल्सोनारो जैसे नेताओं ने पद छोड़ दिया है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कानून को हंगरी, तुर्की, पोलैंड और इज़राइल जैसे कई देशों में लोकलुभावन और जातीय-राष्ट्रवादी शासन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोकलुभावनवादी अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता पर हमला करते हैं और इसे विदेशी कानून के रूप में संदर्भित करते हैं, जो उनके राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। लोकलुभावन चीजों की योजना में अंतर्राष्ट्रीय कानून को अक्सर समन्वय के कानून तक सीमित कर दिया जाता है। समन्वय के इस कानून का उद्देश्य सामान्य वैश्विक मूल्यों को विकसित करने और उनका समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं है, बल्कि केवल सामान्य वैचारिक बंधन वाले देशों के बीच न्यूनतम संबंध सुनिश्चित करना है। लोकलुभावनवादी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय अदालतों पर उन 'शुद्ध' लोगों के हितों का पीछा करने से रोकने के लिए भी हमला करते हैं, जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। वे 'शुद्ध' लोगों की जातीय पहचान की रक्षा के लिए घरेलू कानून बनाते हैं, भले ही ये कानून अंतरराष्ट्रीय कानून को कमजोर करते हों।

विद्वान अंतरराष्ट्रीय कानून में संकट की अलग-अलग तरह से व्याख्या करते हैं। बी.एस. चिमनी का मानना है कि यदि साम्राज्यवाद की परिघटना को संबोधित नहीं किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में संकट उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी ओर, स्वर्गीय जेम्स क्रॉफर्ड ने तर्क दिया कि "राज्यों के संवैधानिक आदेश के अलावा किसी भी संवैधानिक आदेश की अनुपस्थिति" के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून में संकट उत्पन्न होता है। यकीनन, यह राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदने की अनुमति देता है। जेन क्लैबर्स जैसे अन्य लोगों का तर्क है कि आज अंतरराष्ट्रीय कानून का संकट उदार लोकतंत्र का संकट है। चरित्र-चित्रण के बावजूद, तथ्य यह है कि उदार अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था पर कई पक्षों से हमले हो रहे हैं। क्या 2023 अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अंतरराष्ट्रीय कानून में स्थापित मूल सार्वभौमिक मूल्यों पर प्रतिभूतिकरण, लोकलुभावनवाद और संरक्षणवाद द्वारा किए गए अथक हमलों के खिलाफ वापस लड़ता हुआ देखेगा?

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2023-01-07 06:38:47 हिंदी अनुवाद:-

अंतर्राष्ट्रीय कानून में संकट

दो दशक से अधिक पहले लिखे गए एक प्रभावशाली लेख में, प्रोफेसर हिलेरी चार्ल्सवर्थ, जो अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को "संकट का अनुशासन" बताया। तब से बहुत कुछ नहीं बदला है। जब दुनिया कोविड-19 के दर्द से उबर ही रही थी, पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कानून के 'संकट' आयाम को उजागर कर दिया। विश्व युद्ध के बाद के अंतरराष्ट्रीय कानूनी आदेश के अंतर्निहित आधारों में से एक संयुक्त राष्ट्र (यूएन) चार्टर को अपनाने के माध्यम से युद्ध को स्पष्ट रूप से गैरकानूनी घोषित करना रहा है। जबकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर यह सुनिश्चित करने में सफल रहा है कि दुनिया एक और विश्व युद्ध नहीं लड़ती है, यह अंतर-राज्यीय युद्धों को रोकने में विफल रही है। यह वर्ष अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमाओं का और अधिक परीक्षण करने जा रहा है, न केवल रूस के चल रहे अवैध युद्ध के कारण, बल्कि कई अन्य कारकों के कारण भी जो अगले 12 महीनों और उसके बाद भी सामने आएंगे।

भू-आर्थिक चुनौती द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया द्विध्रुवीय थी

एक 'पूंजीवादी' अमेरिका और एक 'कम्युनिस्ट' सोवियत संघ के बीच महान शक्ति प्रतियोगिता के साथ। शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के विघटन और साम्यवाद के पतन का कारण बनी। इस 'एकध्रुवीय क्षण ने बहुपक्षवाद को एक पैर-अप दिया और सी. राजा मोहन ने प्रमुख शक्तियों के बीच "सापेक्ष सद्भाव" के तीन दशकों का नेतृत्व किया। हालाँकि, इस अवधि के दौरान भी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने कोसोवो पर बमबारी की और पश्चिमी सेना ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पूरी अवहेलना करते हुए इराक पर आक्रमण किया।

प्रतिभूतिकरण। लोकलुभावनवाद, और संरक्षणवाद अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित मूल सार्वभौमिक मूल्यों को खतरे में डालते हैं

सैन्य कार्रवाइयाँ एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के रूप में मुखर नहीं हुईं जैसा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने किया था।

'सापेक्ष सद्भाव' चरण में लोकतंत्र का प्रसार, सार्वभौमिक मानवाधिकारों की अधिक स्वीकृति, और बहुपक्षीय संस्थानों और रेफरी के रूप में कार्यरत स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय अदालतों के साथ कानून के अंतरराष्ट्रीय शासन को बनाए रखने के लिए एक वैश्विक सहमति देखी गई। हालाँकि, ये सार्वभौमिक मूल्य खतरे में हैं क्योंकि हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिभूतिकरण शामिल है। प्रमुख शक्तियां एक-दूसरे के गले लग रही हैं। आज अंतरराष्ट्रीय कानून एक नई जमीनी हकीकत का सामना कर रहा है - 'उदार' और 'पूंजीवादी' पश्चिम का ह्रास और एक 'निरंकुश' चीन और 'विस्तारवादी' रूस का उदय। चीन के उल्कापिंड उदय का मतलब है कि बीजिंग अब अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून को हथियार बनाना भी शामिल है। चीन कानून को राज्य की सेवा में एक साधन के रूप में देखता है। यह उदार लोकतंत्रों में कानून के सिद्धांत के शासन के बिल्कुल विपरीत है जहां कानून का कार्य निरंकुश राज्य शक्ति को रोकना है। अंतरराष्ट्रीय कानून की वेस्टफेलियन धारणा, जिसने कानून के अंतरराष्ट्रीय शासन और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, अब चीनी और रूसी संस्करणों के खिलाफ खड़ा है जो राष्ट्रीय हितों के लिए गेमिंग अंतरराष्ट्रीय कानून में विश्वास करते हैं। चीनी और रूसी संस्करणों के तहत, राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता कोई मायने नहीं रखती। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति रूसी दृष्टिकोण का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का आधार सार्वभौमिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत विशिष्टता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की रूसी दृष्टि, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पूर्ण उल्लंघन में, उन देशों के बीच अंतर करती है जो वास्तव में संप्रभु हैं और जिन देशों के पास नाममात्र या सीमित संप्रभुता है, जैसे कि यूक्रेन। जैसा कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय कानून के विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच टकराव तेज होता है, यह अंतरराष्ट्रीय कानून को एक गहरे संकट में धकेल देगा।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अराजकता के उदय का एक महत्वपूर्ण नतीजा

भू-आर्थिक व्यवस्था आर्थिक संरक्षणवाद का सहवर्ती प्रसार है। चीन के उदय ने अमेरिका में बिल्ली को कबूतरों के बीच खड़ा कर दिया है, जो अपने निरंतर आधिपत्य को सुनिश्चित करने के लिए बेताब है। वाशिंगटन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून में अन्योन्याश्रितता और गैर-भेदभाव की नवउदारवादी सहमति पर तेजी से पीछे हट रहा है, जिसे उसने पिछले तीन दशकों में श्रमसाध्य रूप से बनाया है। यू.एस.

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2023-01-07 06:38:46

#Upsc
#InternationalLaw

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2023-01-07 06:38:42

#Upsc
#India-U.K.Relations

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2023-01-07 06:38:39

Let's plan a path to net zero

Source:Indian Express

GS Paper 3
Syllabus: Environment (Conservation-Related Issues)

#UPSC #NetZero #Climate

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2023-01-07 06:38:38

Freedom Of Speech: Recent #Supreme_Court Judgement GS-2 #UPSC

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