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हिंदी व्याकरण/ Hindi Grammar For All Exams

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हिंदी व्याकरण/ Hindi Grammar For All Exams - Teachers Exams Special Class for All Teachers Exams like CTET, UPTET, RTET, HPTET, HRTET, BTET, JHTET, MPTET etc., for Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chattisgargh, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi

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2020-12-26 09:10:02
पाकिस्तान का नया मानचित्र

प्रीलिम्स के लिये :- भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच विवादित क्षेत्र
मेन्स के लिये :- सर क्रीक की अवस्थिति और विवाद

चर्चा में क्यों:
हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है।

प्रमुख बिंदु:
यह मानचित्र अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जे के निराकरण/समाप्ति की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी किया गया है।

भारत की प्रतिक्रिया:
इस कदम पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने इसे "राजनीतिक गैर-बराबरी की एक कवायद करार (Exercise In Political Absurdity) दिया है" और इन हास्यास्पद दावों की न तो कोई कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है, मानचित्र को खारिज कर दिया।

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2020-12-23 00:16:46 https://fb.watch/2y6U0NQebP/
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2020-12-21 15:34:54
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2020-12-15 19:41:07
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2020-12-13 15:08:26
बीआईएस द्वारा पेयजल मानक का मसौदा

प्रिलिम्स के लिये
:- भारतीय मानक ब्यूरो, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल-जीवन मिशन
मेन्स के लिये :-जल प्रदूषण की चुनौती और इससे निपटने हेतु सरकार के प्रयास

चर्चा में क्यों?
हाल ही में ‘भारतीय मानक ब्यूरो’ (Bureau of Indian Standards- BIS) ने पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिये मानकों का एक मसौदा तैयार किया गया है ।

प्रमुख बिंदु:
‘पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली- पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिये आवश्यकताएँ’ नामक यह मसौदा भारतीय मानक ब्यूरो की ‘सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति सेवा अनुभागीय समिति’ (Public Drinking Water Supply Services Sectional Committee) द्वारा तैयार किया गया है।
इस मसौदे में स्त्रोत से लेकर घर के नल तक पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है।

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2020-12-12 16:03:18
COVID-19 तथा विटामिन-D की कमी

प्रीलिम्स के लिये
:- COVID-19, ऑस्टियोमलेशिया,ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन-D
मेन्स के लिये :- भारतीयों में विटामिन-D की कमी के कारण एवं प्रभाव, कुपोषण एवं विटामिन-D की कमी को दूर करने के लिये सरकारी प्रयास

चर्चा में क्यों?
हाल ही में शोधकर्त्ताओं द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि विटामिन-D की कमी उन COVID-19 संक्रमित लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है जो उच्च जोखिम रोगों (मधुमेह, हृदय रोग, निमोनिया, मोटापा ) तथा धूम्रपान की लत से ग्रसित हैं।

प्रमुख बिंदु :
इसका संबंध श्वसन पथ (Respiratory Tract) के संक्रमण तथा फेफड़ों की चोट (Lung Injury) से भी संबंधित है।
अलग-अलग स्थान (शहरी या ग्रामीण), उम्र या लिंग के बावजूद भी भारत में एक बड़ी आबादी विटामिन-D की कमी से पीड़ित है।

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2020-12-09 08:13:10
कश्मीर: भारत और चीन

प्रीलिम्स के लिये
:- अनुच्छेद 370, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
मेन्स के लिये :- कश्मीर को लेकर चीन का पक्ष और उसके निहितार्थ

चर्चा में क्यों?
जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के एक वर्ष बाद चीन ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) में जम्मू-कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है।

प्रमुख बिंदु
गौरतलब है बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के समक्ष उठाया है, इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था, किंतु पिछले अवसरों की तरह इस बार भी चीन को कोई सफलता नहीं मिल सकी।

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2020-12-06 08:15:26
न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971

प्रीलिम्स के लिये : -न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971
मेन्स के लिये :- न्यायालय की अवमानना से संबंधित विभिन्न संवैधानिक पक्ष

चर्चा में क्यों
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नागरिक अधिकारों के अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया।

प्रमुख बिंदु
अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मानहानि संबंधी ट्वीट किया था।
SC की मानहानि: निर्णय में कहा गया कि ट्वीट ने एक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की निंदा की है।

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2020-12-04 15:48:43
EWS आरक्षण की संविधान पीठ में सुनवाई

प्रीलिम्स के लिये
:- 103वाँ संविधान संशोधन, अनुच्छेद 15 (6), अनुच्छेद 16 (6)
मेन्स के लिये :-आरक्षण संबंधी मुद्दे

चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के लिये नौकरियों और दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु
न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को भी पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को हस्तांतरित की जाए।

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