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2022-06-02 05:36:58 जॉनी डेप्प ने अंबर हर्ड पर लगाए गए मानहानि का केस जीत लिया। यह जीत पुरुषो पर झूठा आरोप लगाने वाली फीमेल पर जीत की तौर पर देखा जा रहा है

अंबर हर्ड ने पूर्व पति जॉनी डेप पर लगाया था झूठा me too आरोप। जिससे जॉनी डेप को फिल्मे मिलनी बंद हो गई और अंबर हर्ड को एक्वामन जैसी फिल्में मिलने लगी।

फिल्मे न मिलने की वजह से हुए आर्थिक और व्यक्तिगत नुकसान के लिए जॉनी डेप ने अंबर हार्ड पर मानहानि का केस कर दिया।

किसी सीरियल से भी ज्यादा रोचक था यह कोर्ट केस। Pirates of the Caribbean के लिए प्रसिद्ध है जॉनी डेप। Open / Comment

2022-06-02 05:26:52 The Status of Education in India

Constitutional Provisions:

Part IV of Indian Constitution, Article 45 and Article 39 (f) of Directive Principles of State Policy (DPSP), has a provision for state-funded as well as equitable and accessible education.

The 42nd Amendment to the Constitution in 1976 moved education from the State to the Concurrent List.

The 86th Amendment in 2002 made education an enforceable right under Article 21-A.

Related Laws:

Right To Education (RTE) Act, 2009 aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years and enforces education as a Fundamental Right.

It also mandates 25% reservation for disadvantaged sections of the society.

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2022-06-01 06:33:01 UPSC का रिजल्ट आने के बाद सभी कोचिंग का हाल... Open / Comment

2022-06-01 06:22:07 1 जून: विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day)

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization – FAO) द्वारा हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है । यह दिन डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के प्रति जागरूकता और ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (National Milk Day)

भारत 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है। यह दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि यह वर्गीज कुरियन (Verghese Kurien) की जयंती है।

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2022-06-01 06:10:38 1 जून, 2022 के मुख्य समाचार :

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

हिमाचल प्रदेश: प्रधानमंत्री ने शिमला में ‘गरीब कल्याण सम्मेलन’ में भाग लिया

भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी

मंकीपॉक्स: स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

जम्मू-कश्मीर: नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख भीम सिंह का 81 साल की उम्र में जम्मू में निधन

मशहूर गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ (KK) का 53 साल की उम्र में कोलकाता में निधन

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गैबॉन की राजधानी लिब्रेविल का दौरा किया

आर्थिक करेंट अफेयर्स

2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% बढ़ी: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

उच्च कर संग्रह पर भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 22 में बढ़कर 6.7% हो गया

सरकार ने राज्यों को 86,912 करोड़ रुपये जारी किए, GST मुआवजे का पूरा बकाया चुकाया

भारत का घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 2021-22 में 28 साल के निचले स्तर 28.4 मिलियन टन (MT) पर आ गया

रक्षा मंत्रालय ने एस्ट्रा एमके-आई मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ 2,971 करोड़ रुपये का अनुबंध किया

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी तेल पर आंशिक प्रतिबंध पर सहमत हुए

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया; थीम: ‘तंबाकू: हमारे पर्यावरण के लिए खतरा’

खेल-कूद करेंट अफेयर्स

बाकू में ISSF विश्व कप 2022: एलावेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता की भारतीय महिला शूटिंग टीम ने 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

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2022-06-01 05:59:29 #UIDAI

Unique Identification Authority of India

Statutory Authority: The UIDAI is a statutory authority established on 12th July 2016 by the Government of India under the jurisdiction of the Ministry of Electronics and Information Technology, following the provisions of the Aadhaar Act 2016.

The UIDAI was initially set up by the Government of India in January 2009, as an attached office under the aegis of the Planning Commission.

Mandate: The UIDAI is mandated to assign a 12-digit unique identification (UID) number (Aadhaar) to all the residents of India.

As of 31st October 2021, UIDAI had issued 131.68 crore Aadhaar numbers. Open / Comment

2022-06-01 05:54:50 Maharashtra has overtaken Uttar Pradesh (UP) to regain its position as India’s top sugar producer. Open / Comment

2022-05-31 21:27:51 Important Notification for MP ADPO Open / Comment

2022-05-29 12:03:55 UP APO Previous Year Question Papers Open / Comment

2022-05-29 11:52:58 दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC), 1973 की धारा 144

यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

यह उन उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिसमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुंँचाने की संभावना होती है।

यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।

धारा 144 की विशेषताएँ

यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।

इस तरह के कृत्य के लिये अधिकतम दंड तीन वर्ष है।

इस धारा केअंतर्गत पारितआदेश के अनुसार, जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

साथ ही इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियांँ करने पर पूर्ण रोक होती है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी गैर-कानूनी सभा को भंग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।

यह अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है।

धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहांँ देनिक गतिविधयों को बाधित करने से परेशानी हो सकती है।

धारा 144 के आदेश की अवधि:

इस धारा के तहत कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिये लागू नहीं हो सकता है।

राज्य सरकार के विवेक के तहत इसकी वैधता को दो और महीनों के लिये बढ़ाया जा सकता है जिसकी वैधता अधिकतम छह महीने तक हो सकती है।

स्थिति सामान्य होने पर धारा 144 को वापस लिया जा सकता है।

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