विधेयकाचे रूपांतर विधिनियमात होण्यासाठी त्यांला तीन टप्प्यातून जावे लागते. · करात कपात किंवा कर रद्द करण्याविषयी तरतूद असलेले विधेयक राष्ट्रपतीच्या शिफारशीशिवाय मांडता येतो. · सामान्यत: वित्त विधेयकाची मसंडणी व प्रविष्टीकरण राष्ट्रपतींची शिफारस असल्याशिवाय शक्य होत नाही. · वित्त विधेयकाची मांडणी राष्ट्रपती यांच्या शिफरशीवरून केली जाते. · विधेयक वित्त विधेयक आहे/नाही असा प्रश्न उद्भवचल्यास अंतिम निर्णय लोकसभेचे सभापतीचा असतो. · वित्त विधेयक हे कर, कर्जे व खर्च याबाबत असते. · वित्त-विधेयक प्रथमत: लोकसभेत मांडले जाते. · सर्व वित्त विधेयके (Financial Bills) ही धन विधेयके (Money Bills) असतात. · राज्यघटनेच्या कलम ३३० व ३३२ अनुसार लोकसभा व राज्याच्या विधानसभांनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी खास राखीव जागा ठेवल्या आहेत. · लोकसभेमध्ये केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ सदस्य निवडले जातात. · लोकसभेच्या पहिल्या मध्यावधी निवडणुका १९७१ मध्ये घेण्यात आल्या. · आणीबाणीच्या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्ष पर्यंत वाढवता येतो. · राज्यसभा कधीच बरखास्त केली जात नाही. · राज्यसभेच्या सभासदाचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा असतो. · लोकसभेने पारित केलेले व राज्य सभेकडे शिफारशीकरिता पाठवलेले वित्त विधेयक १४ दिवसात परत पाठवणे हे राज्यसभेवर बंधनकारक आहे. 199 views10:15