MPSC Polity

Channel address:

Categories: Politics

Language: English

Subscribers: 83.77K

Description from channel

Here u can get all useful info about Politics for competitive exams.
Join us @MPSCPolity
@eMPSCkatta
@ChaluGhadamodi
@MPSCMaterial_mv
@MPSCEconomics
@MPSCScience
@MPSCMaths
@Marathi
@MPSCEnglish

▲ Vote (1)

Ratings & Reviews

4.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars

The latest Messages 2

2023-07-01 04:11:17 निवृत्तींनंतर व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे .

सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला सेवानिवृत्तींनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येणार नाही कारण श्रेष्ठ न्यायाधिश जर वकिली करू लागले तर संबंधित न्यायाधीशांवर दबाव येऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी क्षेत्र :

कायदातज्ज्ञांच्या मतानुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहे ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

2.3K views01:11

Open / Comment

2023-07-01 04:11:15 कार्यकाल :

वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्वाइच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.

शपथविधी :

घटना कलम क्र. 124/6 नुसार तिसर्‍या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्यानुसार भारताचा राष्ट्रपती शपथ देतो.

पदमुक्ती :

कोणत्याही न्यायाधीशास गैरवर्तन व अकार्यक्षमता या कारणावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे परंतु असे करण्यापूर्वी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाणे 2/3 बहुमताने तसा ठराव पास करणे आवश्यक आहे.

2.3K views01:11

Open / Comment

2023-07-01 04:11:14 1. न्यायाधीशांची संख्या :

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधिश आणि नव्याने तरतूद केल्याप्रमाणे इतर 30 न्यायाधिशअसतात. न्यायाधिशांची संख्या कमी जास्त करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.

2. न्यायाधिशांची नेमणूक :

सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधिशांची नेमणून राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीने करतो. इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सरन्यायाधिशांचा सल्ला घेतो.

2.5K views01:11

Open / Comment

2023-07-01 04:11:13 भारतीय न्यायव्यवस्था

ही एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. 1935 च्या भारतीय संघराज्यांच्या कायद्याने 26 जानेवारी 1950 रोजी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली. भारतीय न्यायव्यवस्थेची रचना पुढील प्रमाणे आहे. शिरोभागी सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर विभागीय पातळीवर खंडपीठे त्यानंतर जिल्हा पातळीवर जिल्हा न्यायालय तर तालुका पातळीवर तालुका न्यायालय.
सर्वोच्च न्यायालय : घटना कलम क्र. 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

2.6K views01:11

Open / Comment

2023-06-30 14:59:59