MPSC Polity

2022-08-03 14:00:12 Open / Comment

2022-08-03 13:59:15 Open / Comment

2022-08-03 13:58:28 Open / Comment

2022-08-03 13:57:41 Open / Comment

2022-08-03 04:57:13 77वी घटनादुरुस्ती 1995

1) अनुसूचित जाती आणि जमातींना शासकीय नौकाऱ्यांमधील बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली. बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडयाला या घटनादुरुस्तीने समाप्त केले.


Open / Comment

2022-08-03 04:57:01 76वी घटनादुरुस्ती 1994

1) न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी तामिळनाडू आरक्षण अधिनियम (१९९४ याचा ८ या कायद्याने शैक्षणिक संस्था आणि राज्यसेवेतील पदामध्ये ६९ टक्के आरक्षण दिले) समावेश ९ व्य्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता कि एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्के च्या पुढे जाऊ नये. Open / Comment

2022-08-03 04:56:13 * ७४ व्या घटनादुरुस्तीची वैशिष्ट्ये / परिणाम / भूमिका :

१) नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम ( P ते ZG )

२) राज्यघटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले ( एकूण १८ विषयांचा समावेश आहे. )

३) महत्वाच्या व्याख्या कलम २४३ ( P )

४) नगरपालिका स्थापन करणे कलम २४३ ( Q )

     अ ) नगर पंचायत  ( Nagar Panchyat )

      ब ) नगर परिषद   ( Municipal Corporation )

      क ) महानगरपालिका ( Municipal Corporation )

५) नगरपालिकांची रचना कलम २४३ ( R )

६) वॉर्ड समित्या स्थापन करणे कलम २४३ ( S )

७) राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( T )

      अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा

       ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा

       क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST ) याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.

८) नगरपालिकांचा पालिकांचा कालावधी निश्चित कलम २४३ ( U )

९) सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( V )

१०) नगरपालींकाचे अधिकार, जबाबदारी कलम २४३ ( W )

११) नगरपालिकांना कर व निधी लादण्याचा अधिकार कलम २४३ ( X )

१२) राज्य वीत्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( Y )

१३) नगरपालिकांचे लेखांकन, लेखापरीक्षण कलम २४३ ( Z )

१४) नगरपालिकांच्या निवडणुका घेणे कलम २४३ ( ZA )

१५) केंद्रशासित व अपवाद असणाऱ्या प्रदेशासाठी तरतूद कलम २४३ ( ZB )

१६) काही प्रदेशांना ७४ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( ZC )

१७) जिल्हा नियोजन समितीला घटनात्मक दर्जा कलम २४३ ( ZD )

१८) महानगर नियोजन समितीची स्थापना कलम २४३ ( ZE )

१९) नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका बाबीमध्ये न्यायिक हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( ZG )

Open / Comment

2022-08-03 04:56:10 * सभासद पात्रता :

१) तो व्यक्ती संबंधित गावाचा रहिवाशी असावा.

२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेली असावी.

३) संबंधित गावाच्या मतदार यादीत नाव असावे.

४) कोणत्याही सरकारी सेवेत नसावा.

५) ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसावा.

६) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य नसावे.

७) स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छता गृह असणे बंधनकारक.

८) ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारासाठी जात प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली  ( २०१५ पासून )

Open / Comment

2022-08-03 04:56:09 1935 भारतीय सरकार अधिनियम

यानुसार केंद्रामध्ये द्विदल शोषण पद्धत सुरु करण्यात आली. 

(१९३५) राज्यसभा, लोकसभा

ब्रम्हदेश भारतातून वेगडा करण्यात आला.

भारत एक संघ असेल ज्यामध्ये ब्रिटिश प्रांत व देशी संस्थानिक (राजेरजवाडे ५६३) असतील.

गव्हर्नल जनरल (व्हाईसराय )सरंक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हे मंत्रालय इंग्रजांनी आपल्याकडे ठेवले. बाकी इतर सर्व मंत्रालय भारतीयांच्या हातात देण्यात आले. 

संघ आणि केंद्र यांच्यामध्ये शक्तीयचे विभाजन करण्यात आले. यानुसार केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचीची स्थापना करण्यात आली.

R B I  ची स्थापना करण्यात आली.

राज्यामध्ये द्वेषशासन पद्धत बंद करण्यात आली. Common wealth countries – 70 countries म्हणजे इंग्लंड 

Open / Comment

2022-08-03 04:56:07 कॅबिनेट मंत्री :- म्हणजे मंत्रिमंडळ होय. हे सर्वात महत्त्वाचे मंत्री असतात.

यामध्ये महत्त्वपूर्ण विभाग येतात.

जसे :- रेल्वे, संरक्षण, गृहमंत्रालय इत्यादी.

हे मंत्री स्वबळावर निर्णय घेऊ शकतात.

राज्यमंत्री व उपमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करणारे असतील.

उपमंत्र्यांना छोटे पद दिले जातात तर राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी असतात.

मंत्र्यांची संख्या

मूळ संविधानामध्ये मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या अशी कोणती संख्या नव्हती. परंतु 91वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसार ही संख्या निर्धारित करण्यात आली. यानुसार केंद्रीय मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या एकूण लोकसभा सदस्य संख्येच्या 15% पेक्षा अधिक नसेल.

Open / Comment