MPSC Polity

2022-11-01 05:09:01 Open / Comment

2022-10-31 04:01:04 Open / Comment

2022-10-31 04:01:01 Open / Comment

2022-10-31 04:00:58 Open / Comment

2022-10-13 05:04:44 पी.बी. पाटील समिती

नियुक्ती – जून 1984
शासनास अहवाल सादर – 1986
शियफरशी

ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना करण्यात यावी.
जिल्हा परिषदांवर खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असू नये.
आर्थिक विकेंद्रीकरण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावा.
ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अनुदानामध्ये वाढ करण्यात यावी.
सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.

Open / Comment

2022-10-13 05:04:42 बाबूराव काळे समिती

नियुक्ती – ऑक्टो 1980
शासनास अहवाल सादर – 1981
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस या समितीने केली.

Open / Comment

2022-10-13 05:04:41 ल.ना. र्बोगिरवार समिती

नियुक्ती – एप्रिल 1970
शासनाला अहवाल सादर – सप्टेंबर 1971
प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या किमान दोन बैठका व्हाव्यात अशी शिफारस या समितीने केली. Open / Comment

2022-10-13 05:04:40 महाराष्ट्र शासनाने पंचायतराज संस्थांसंबंधी नियुक्त केलेल्या समित्या वसंतराव नाईक समिती

नियुक्ती – 1960
शासनाला अहवाल सादर – 15 मार्च 1961
शासनाने अहवाल स्वीकारला – 1 एप्रिल 1961
शिफारशीची अंमलबजावणी – 1 मे 1962
महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – 1961 हा कायदा नाईक समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी अशी शिफारस नाईक समितीने केली. Open / Comment

2022-10-13 05:04:38 73 वी घटना दुरूस्ती

भारतातील पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.
ही घटनादुरूस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी करण्यात आली.
73 व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी
प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले.
भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी.
पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.
देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल 5 वर्ष करण्यात आला.
पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्‍यांची पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले. Open / Comment

2022-10-13 05:04:37 महत्वाच्या शिफारशी

पंचायत संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जनतेच्या सहभागास महत्व दिले गेले पाहिजे.
पंचायत संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक करावे.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.
पंचायत पद्धती व्दिस्तरीय असावी. Open / Comment