MPSC Polity

2022-09-23 07:16:14 Open / Comment

2022-09-23 07:16:11 Open / Comment

2022-09-23 07:16:04 Open / Comment

2022-09-23 07:16:02 Open / Comment

2022-09-11 08:35:49 ◆◆●◆|| Online Test Series ||◆●◆◆

★संयुक्त पूर्व गट- ब 2022 टेस्ट सिरीज★

सामान्य अध्ययन - 6 टेस्ट

फी - 250/-

मोबाईल युसर: आजच भेट द्या: www.m.majhitest.com

PC/Laptop युसर:
http://majhitest.com

किंवा खालील लिंक वरती क्लिक करून डाउनलोड करा माझी टेस्ट अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन-
https://rb.gy/jobmf3

संपर्क: 9552251100

जॉईन करा @MajhiTest Open / Comment

2022-09-11 07:30:35 जॉईन करा @MPSCPolity Open / Comment

2022-09-11 06:30:25 जॉईन करा @MPSCPolity Open / Comment

2022-09-11 05:37:28 * सभासद पात्रता :

१) तो व्यक्ती संबंधित गावाचा रहिवाशी असावा.

२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेली असावी.

३) संबंधित गावाच्या मतदार यादीत नाव असावे.

४) कोणत्याही सरकारी सेवेत नसावा.

५) ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसावा.

६) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य नसावे.

७) स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छता गृह असणे बंधनकारक.

८) ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारासाठी जात प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली  ( २०१५ पासून )

Open / Comment

2022-09-11 05:37:27 1935 भारतीय सरकार अधिनियम

यानुसार केंद्रामध्ये द्विदल शोषण पद्धत सुरु करण्यात आली. 

(१९३५) राज्यसभा, लोकसभा

ब्रम्हदेश भारतातून वेगडा करण्यात आला.

भारत एक संघ असेल ज्यामध्ये ब्रिटिश प्रांत व देशी संस्थानिक (राजेरजवाडे ५६३) असतील.

गव्हर्नल जनरल (व्हाईसराय )सरंक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हे मंत्रालय इंग्रजांनी आपल्याकडे ठेवले. बाकी इतर सर्व मंत्रालय भारतीयांच्या हातात देण्यात आले. 

संघ आणि केंद्र यांच्यामध्ये शक्तीयचे विभाजन करण्यात आले. यानुसार केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचीची स्थापना करण्यात आली.

R B I  ची स्थापना करण्यात आली.

राज्यामध्ये द्वेषशासन पद्धत बंद करण्यात आली. Common wealth countries – 70 countries म्हणजे इंग्लंड 

Open / Comment

2022-09-11 05:37:26 कॅबिनेट मंत्री :- म्हणजे मंत्रिमंडळ होय. हे सर्वात महत्त्वाचे मंत्री असतात.

यामध्ये महत्त्वपूर्ण विभाग येतात.

जसे :- रेल्वे, संरक्षण, गृहमंत्रालय इत्यादी.

हे मंत्री स्वबळावर निर्णय घेऊ शकतात.

राज्यमंत्री व उपमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करणारे असतील.

उपमंत्र्यांना छोटे पद दिले जातात तर राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी असतात.

मंत्र्यांची संख्या

मूळ संविधानामध्ये मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या अशी कोणती संख्या नव्हती. परंतु 91वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसार ही संख्या निर्धारित करण्यात आली. यानुसार केंद्रीय मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या एकूण लोकसभा सदस्य संख्येच्या 15% पेक्षा अधिक नसेल.

Open / Comment