राज्यसेवा_परिक्षा_२०१६_मुलाखत नाव- प्रकाश लालासाहेब पोळ M.S | Mpsc tiger's 🐯

राज्यसेवा_परिक्षा_२०१६_मुलाखत

नाव- प्रकाश लालासाहेब पोळ

M.Sc. Biotech/M.A. Pol. Sci.

Panel- व्ही. एन. मोरे सर

वेळ- ३५ मि.

गुण- ७०

मी- May I come in Sir ?

मोरे सर- Yes. Come in.

मी- Good morning Sir. Good morning sirs.

मोरे सर- Have a seat.

मी- Thank you sir.


मोरे सर- दहावी कुठून? बारावी कुठून? पदवी कुठून ?

मी- सर माझी दहावी पंडित गोविंद वल्लभ पंत हायस्कूल ओंड येथून आणि बारावी दादासाहेब उंडाळकर ज्युनिअर कॉलेज उंडाळे येथून तर पदवी कृष्णा अभिमत विद्यापीठातून झाली आहे.

मोरे सर- M.Sc. Biotech करून M.A. Pol. Sci. का केले?

मी- सर mpsc चा अभ्यास करताना राज्यशास्त्र विषयात गोडी निर्माण झाली. त्या विषयाचे अधिक ज्ञान मिळवण्यासाठी M.A. राज्यशास्त्र केले.

मोरे सर- external केले कि regular ?

मी- regular केले.

मोरे सर- घरी शेती किती आहे ?

मी- सर आम्हाला शेती नाही.

मोरे सर- वडील काय करतात ?

मी- सर माझे वडील एस. टी. महामंडळामध्ये नोकरी करत होते. २०१३ मध्ये त्याचं निधन झालं.

मोरे सर- मग खर्च कसा भागवता ?

मी- माझा भाऊ नोकरी करतो. तो सर्व खर्च बघतो.

मोरे सर- आवडता विषय कोणता ?

मी- राज्यशास्त्र.

मोरे सर- संघराज्य आणि राज्यांचा संघ म्हणजे काय ? त्यात नेमका काय फरक आहे? भारताच्या बाबतीत काय परिस्थिती आहे ?

मी- सर, जेव्हा एकापेक्षा जास्त राज्ये आपसात करार करून एकत्र येतात, केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्ताविभाजन केलेलं असते, दोघांसाठी स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असते तेव्हा त्याला संघराज्य म्हणतात. उदा. अमेरिका. परंतु काही वेळा पूर्ण संघराज्य निर्माण न करता केंद्र सरकार प्रबळ बनविले जाते आणि मर्यादित प्रमाणात राज्यांना अधिकार वाटप केले जाते. अशा परिस्थितीत आपण संघराज्य हा शब्द न वापरता राज्यांचा संघ हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. आपले संघराज्य पूर्ण संघराज्य नसून अर्ध संघराज्य आहे. कारण आपली घटना संघात्मक वैशिष्ठ्ये दाखवते तसेच एकात्मिक वैशिष्ठ्येही दाखवते.

मोरे सर- तुम्ही संघराज्य नसून राज्यांचा संघ म्हणता. तशी स्पष्टता घटनेत आहे का ?

मी- हो सर. राज्यघटना कलम १ मध्ये म्हटलं आहे कि india म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ (union of states) असेल.

मोरे सर- कलम १३ आणि कलम ३६८ काय आहे ? दोन्हीमध्ये काही विसंगती आहे असे वाटते का ?

मी- सर कलम १३ मध्ये सांगितलं आहे कि मुलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील. आणि कलम ३६८ संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार देते. संसदेने केलेला कायदा किंवा घटनादुरुस्ती मुलभूत हक्कांशी विसंगत असेल तर तो न्यायालय रद्द करू शकते. त्यामुळे कायदेमंडळाचा एकाधिकार न राहता व्यवस्था संतुलित राहू शकते. आणि नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणाचीही हमी मिळते. त्यामुळे या दोन कलमात विसंगती नाही.

मोरे सर- कलम ३६८(३) काय आहे?

मी- Sorry sir. मला उपकलम आठवत नाही.

मोरे सर- संसदेचे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा का?

मी- हो सर. कोणत्याही परिस्थितीत चुकीचे कायदे तयार होवू नयेत म्हणून संसदेच्या कायद्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा.

मोरे सर- मग यामुळे संसदेच्या अधिकारांचे हनन होतंय असं नाही का वाटत ?

मी- नाही सर. संसदेने केलेले योग्य कायदे न्यायालयीन कसोटीवर टिकतील, परंतु अन्याय्य, अतार्किक, मुलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे किंवा घटनेच्या basic struchture ला धक्का पोहचवणारे कायदे रद्द होतील. यामुळे संसदेचा कायदे करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही. त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांचे हनन होण्याचा प्रश्न नाही.

मोरे सर- Basic structure काय आहे? असं कुठे काही define केलं आहे का ?

मी- सर १९७३ च्या केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या basic structure विषयी भाष्य केले. घटनेची काही तत्वे खास असून त्यात कोणत्याही परिस्थितीत बदल करता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. Basic structure कुठेही define केलेले नाही मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळीच्या निकालात त्याविषयी सांगितलं आहे.



मोरे सर- लोकांनी निवडून दिलेली संसद सार्वभौम नको का ? कायदे करण्याचा अधिकार कुणाला असावा, लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीना कि इतर कोणत्या संस्थेला ?

मी- सर ब्रिटनमध्ये संसद सार्वभौम आहे तर अमेरिकेमध्ये न्यायालय सार्वभौम आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता आपण कोणत्याही एका यंत्रणेला सार्वभौम न बनवता दोघांमध्ये संतुलन साधले आहे. आपण कायदे करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधीना म्हणजेच संसदेला दिला आहे तर संसदेच्या कायद्यांचे परीक्षण करण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे. संसदेने केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायालय निर्णय देतील अशी अपेक्षा आहे तर संसदेने केलेले अतार्किक कायदे न्यायालयाने रद्द करावेत अशी अपेक्षा आहे. कायदे करण्याचा