अधिकार लोकप्रतिनिधीना म्हणजेच संसदेला असावा. मोरे सर- कलम ३६८ | Mpsc tiger's 🐯

अधिकार लोकप्रतिनिधीना म्हणजेच संसदेला असावा.

मोरे सर- कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती करता येते. असा अधिकार असावा का ?

मी- हो सर. कोणतीही घटना कायमस्वरूपी असू शकत नाही. काळानुसार राज्यघटनेत सुसंगत बदल केले पाहिजेत. घटना प्रवाही असेल तर आपण योग्य मार्गाने समाजाचा विकास करू शकतो. त्यामुळे घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला पाहिजे.

मोरे सर- समजा एखादी घटनादुरुस्ती केली आणि त्यामुळे मुलभूत हक्कांचे हनन झाले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल?

मी- एखाद्या घटनादुरुस्तीमुळे जर मुलभूत हक्कांचे हनन झाले तर ती घटनादुरुस्ती रद्द करण्याचा अधिकार कलम १३ नुसार न्यायालयांना आहे. त्या घटनादुरुस्ती कायद्यामुळे जितक्या प्रमाणात मुलभूत हक्कांचे हनन झालेय तितक्या प्रमाणात तो कायदा गैरलागू होईल.

मोरे सर- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण घटनेचे शिल्पकार म्हणतो. आंबेडकरानी एकट्याने घटना लिहिली का? एकट्या व्यक्तीला घटनेचे श्रेय देणे योग्य आहे का ?

मी- सर घटनानिर्मिती करण्यासाठी २९९ लोकांची घटना समिती होती. यातील महत्वाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर होते. जगातील महत्वाच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून आपल्या घटनेचा कच्चा मसुदा तयार करण्याची अत्यंत महत्वाची आणि अवघड जबाबदारी आंबेडकरानी पार पाडली. घटना समितीतील त्यांची भाषणे, त्यांनी केलेले कार्य, इतर सदस्यांच्या आक्षेपांना दिलेली अभ्यासपूर्ण उत्तरे खूप महत्वाची आहेत. घटना समितीतील इतर सदस्यांची भाषणे पहिली तरी असं दिसतं कि आंबेडकरानी घटनानिर्मितीच्या कामात खूप मोठे योगदान दिले आहे. समितीतील प्रत्येक सदस्याचे कार्य महत्वाचे आहेच. ते नाकारता येणार नाही. परंतु सर्व सदस्यांनीच आंबेडकराना घटनेचे सर्वात जास्त श्रेय दिले आहे. त्यामुळे डॉ. आंबेडकराना घटनेचे शिल्पकार म्हणण्यात काहीही वावगे नाही.

मोरे सर- सशस्त्र दलांच्या मुलभूत हक्कांवर निर्बंध लादले जातात. हे योग्य आहे का?

मी- सर राज्यघटना कलम ३३ नुसार सशस्त्र दलांच्या मुलभूत हक्कांवर निर्बंध लादणारे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. सशस्त्र दलांचे कार्य आणि भूमिका अतिशय संवेदनशील असते. त्याचा देशाच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होत असतो. त्यामुळे त्या दलांचे कामकाज व्यवस्थित चालावे जेणेकरून देशाची सुरक्षितता अबाधित राहील यासाठी त्यांच्या मुलभूत हक्कांवर काही प्रमाणात निर्बंध लावणे योग्य होईल.

मोरे सर- प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचार्यांवरही खूप बंधने असतात. TV खरेदी केला, जमीन खरेदी केली तरी सरकारला कळवावं लागतं. याची गरज आहे का?

मी- प्रशासनातील लोक आपल्या पगाराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मोहाला बळी पडू नयेत यासाठी असे निर्बंध काही प्रमाणात योग्य ठरतील. कारण यामुळे त्या व्यक्तींवर सतत सकारात्मक दबाव राहील आणि त्यामुळे ते भ्रष्टाचारापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतील. कारण त्यांना त्यांच्या सर्व संपत्तीचा हिशोब सरकारला द्यावा लागेल.

मोरे सर- प्रशासनातील लोक चौकशीला तयार आहेत. कर भरताहेत. सर्व बँक डीटेल्स सरकारकडे आहेत. मग अशा इतर निर्बंधांची गरजच काय?

मी- सर मला वाटतं भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीपासून कर्मचार्याना दूर ठेवण्यासाठी असे निर्बंध असावेत. प्रामाणिक लोकांना यामुळे काही त्रास होणार नाही. मात्र भ्रष्ट लोकांची बेहिशोबी संपत्ती आणि भ्रष्टाचार समोर येऊ शकतो.

Member 1- सध्या तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टूबद्दल आंदोलने चालू आहेत. लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली आहे. आणि आता राष्ट्रपती आणि राज्यपाल परवानगी देण्यासाठी अध्यादेश काढत आहेत. हे योग्य आहे का? याचा राज्याशास्त्रीय पैलू सांगा.

मी- सर जलिकट्टूवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. या खेळात अनेक व्यक्तींचा जीव गेला आहे. बैलांचाही छळ होतो. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी मला योग्य वाटते. न्यायालयाने सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाचा आपण आद करायला हवा. न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार कार्यकारी आणि कायदेमंडळाला जरूर आहे. परंतु चुकीच्या गोष्टीसाठी हा अधिकार वापरला तर त्याचे गंभीर परिणाम पुढील पिढ्यांवर होतील. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी आणि राज्यपालांनी याबाबत असा अध्यादेश काढणे चुकीचे होईल असे मला वाटते.

Member 1- मग लोकांच्या प्रथा-परंपरांचा आदर न्यायालयाने नको का करायला ?

मी- सर योग्य प्रथा-परंपरांचा आदर जरूर केला पाहिजे. परंतु अनिष्ठ, कालबाह्य प्रथा-परंपरांवर बंदी घातलेलीच योग्य राहील.

Member 1- खरंय तुमचं. उद्या कोणी उठेल आणि म्हणेल हुंडा आमची परंपरा आहे, सतीप्रथा आमची प्रथा आहे. मग द्यायची का आपण परवानगी ?

मी- नाही सर.

Member 1- लोकांच्या भावना तीव्र झाल्याने दहशतवाद निर्माण होतो हे तुम्हाला पटतं का ?

मी- हो सर. लोकांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अनेक घटनात्मक मार्ग आहेत. परंतु भावना तीव्र झाल्या तर लो