श्री गहलोत जी ने वर्ष 2022-23 के बजट में यह घोषणा की थी कि शहर | Sarkaar - RAJASTHAN Channel

श्री गहलोत जी ने वर्ष 2022-23 के बजट में यह घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार ‘इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 800 करोड़ रूपए व्यय करेगी।

नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित योजना में स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। योजना में अनुमत कार्य करवाने हेतु राज्य/जिला/निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाया जाएगा। सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित कराने की सामग्री लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।

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