मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक-2018 याला | MPSC Current Affairs

मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक-2018 याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक-2018 मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक संसदेत चर्चेसाठी सादर केले जाणार.

हे विधेयक जिल्हा, राज्य आणि केंद्र पातळीवर समर्पित संस्थागत यंत्रणा तयार करते. हे विधेयक तस्करी प्रतिबंध, सुरक्षा तपासणी आणि पुनर्वसन कार्यासाठी जबाबदार असेल. राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) गृह मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर तस्करी विरोधी संस्था म्हणून काम करणार.

विधेयकाची वैशिष्ट्ये

मानवी तस्करीमध्ये गंभीर स्वरूपात जबरदस्तीने मजुरी, भीक मागणे, निर्धारित वेळेपूर्वी लैंगिक परिपक्वतेसाठी एखाद्या व्यक्तीला रासायनिक पदार्थ किंवा हार्मोन देणे, विवाह किंवा वैवाहिक छळ अंतर्गत किंवा विवाहानंतर महिलांची आणि मुलांची तस्करी अश्या प्रकारांचा समावेश आहे.

पीडित/साक्षीदार आणि तक्रार करणाऱ्यांची ओळख उघड न करणे, गोपनीय ठेवणे. पीडितांचा जबाब व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवून पडताळता येऊ शकेल.

एक वर्षाच्या आत कालबद्ध न्यायालय सुनावणी करणे आणि पीडितांना परत पाठवणे.

वाचवण्यात आलेल्या लोकांना त्वरित संरक्षण देणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे. पीडितेला शारीरिक, मानसिक आघातांपासून बरे होण्यासाठी तात्काळ 30 दिवसांच्या आत अंतरिम साहाय्य मिळण्याचा अधिकार आहे.

आरोपीविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरु होण्यावर किंवा खटल्याच्या निकालावर पीडित व्यक्तीचे पुनर्वसन अवलंबून नाही.

प्रथमच पुनर्वसन निधी स्थापन करण्यात आला. याचा उपयोग पीडित व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक सांभाळासाठी होईल. त्यात त्याचे शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्यविषयक निगा, मानसिक पाठिंबा, कायदेशीर मदत आणि सुरक्षित आसरा अश्या बाबींचा समावेश आहे.

खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार.

10 वर्षे सश्रम कारावास ते जन्मठेप आणि किमान 1 लाख रुपये दंड शिक्षा म्हणून तरतूद आहे.

मानवी तस्करीला प्रोत्साहन देणे आणि तस्करीत मदतीसाठी बनावट प्रमाणपत्र बनवणे, छापणे, प्रसिद्ध करणे किंवा वितरित करणे, नोंदणी किंवा सरकारी आवश्यकतेनुसार साक्ष म्हणून स्टिकर आणि शासकीय संस्थांकडून मंजुरी आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी कट कारस्थान करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद आहे.

राष्‍ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी संपत्तीची जप्ती किंवा गुन्हा करून मिळवलेले धन जप्त करण्याची तरतूद आहे.

राष्ट्रीय तस्करी विरोधी संस्था परदेशी आणि अंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या अधिकाऱ्यांसह आंतरराष्ट्रीय ताळमेळ राखणार, तपासात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य देईल आणि साक्ष, साक्षीदारांचे सीमापार हस्तांतरण यात साहाय्य केले जाणार आणि न्यायिक कारवाईत आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये साहाय्य करणार. 

मानवी तस्‍करी मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्‍लंघन करणारा तिसरा सर्वात मोठा संघटित गुन्हा आहे. भारतात या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी कोणताही विशेष कायदा नाही. 

नवा कायदा भारताला मानवी तस्‍करी विरोधात लढा देण्यामध्ये दक्षिण आशियाई देशांमध्ये अग्रणी देश बनविणार. विधेयक मंत्रालय, विभाग, राज्‍य शासने, स्‍वयंसेवी संस्था आणि या क्षेत्राचे तज्ञ यांच्या शिफारशींनी तयार करण्यात आले आहे.