हिशोब तपासणी १) भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आहे. २) ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अश्या ग्रामपंचायतीची जिल्हा परिषदेमार्फत हिशोब तपासणी केली जाते. ३) ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास सदर ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालांमार्फत केली जाते. ४) ग्रामपंचायतीची कार्यकालीन तपासणी करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO ) याना आहेत. 3.4K views01:56