Sarkaar - RAJASTHAN Channel

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“सरकार” का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार के सभी कामकाज को आम लोगों के बीच लेकर जाना है । और साथ ही साथ राज्य सरकार की योजनाओं, सूचनाओं, घोषणाओं और आदेशों को राज्य के आम लोगों तक भेजने का होगा ।
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2021-10-20 12:35:06

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2021-09-28 11:35:00 महत्वपूर्ण सूचना

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों की बैठक हुई। बैठक में जिला कलक्टर श्री नेहरा ने जिले के अधिकारियों से कहा कि अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में सभी विभाग के अधिकारीगण गंभीरता से मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निदान करे। नेहरा जी ने कहा कि यह अभियान राज्य सरकार का महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले कार्यों में हैं। ऎसी स्थिति में शिविर से तीन दिन पहले ही क्षेत्र में पहॅुचकर योजनाओं के फार्म के कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही कर ली जावे ताकि शिविर वाले दिन ही लोगों के कार्य हो सके।

श्री नेहरा ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान का शुभारम्भ 02 अक्टूबर से होगा। अभियान 17 दिसम्बर तक चलेगा। जिले की 22 पंचायत समितियों में 602 शिविर लगाये जायेंगे।

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2021-09-28 11:34:17

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2021-09-28 11:33:14 महत्वपूर्ण सूचना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति देने तथा सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने में नाबार्ड से और अधिक सहयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से प्रदेश के विकास से जुड़ी परियोजनाओं में नाबार्ड और अधिक सशक्त एवं सक्रिय भागीदारी निभा सकता है।

श्रीमान अशोक गहलोत जी से मुख्यमंत्री निवास पर नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. जीआर चिंतला ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने तथा उनके वित्तीय सशक्तीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने नाबार्ड चेयरमैन से प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के विस्तार तथा उनके कम्प्यूटरीकरण में सहयोग के लिए कहा। साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्य विविधिकरण पर जोर देते हुए इन्हें अन्य नवीन गतिविधियों जैसे कृषि प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग आदि से जोड़ने के लिए नाबार्ड की योजनाओं के तहत लाभान्वित करने की बात कही।

मुख्यमंत्री जी ने नाबार्ड का आह्वान किया कि हैण्डीक्राफ्ट्स से जुड़े लोगों एवं मसाला उत्पादकों को अपने उत्पादों का उपयुक्त दाम दिलाने के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने में नाबार्ड सहयोग करे।

श्रीमान गहलोत जी ने इस दौरान नाबार्ड से प्रदेश के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु प्रदत्त ऋण लक्ष्यों को 1800 करोड़ रूपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रूपए वार्षिक तक करने का भी आग्रह किया। इससे राज्य सरकार को सड़क, कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। साथ ही, एफपीओ, स्वयंसेवा सहायता समूहों को सशक्त बनाने तथा उद्यमिता विकास के लिए ऋण एवं अनुदान सहायता प्रदान करने पर भी चर्चा की ।

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2021-09-28 11:32:42

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2021-09-28 11:30:52 महत्वपूर्ण निर्णय

कोरोना से प्रभावित पर्यटन उद्योग को राहत के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि गौरवशाली इतिहास, ऎतिहासिक धरोहरों, मजबूत किलों, विविध प्राकृतिक सम्पदा तथा रंग-बिरंगी लोक संस्कृति जैसी अनूठी विशेषताओं को समेटे राजस्थान विश्व पर्यटन में विशेष स्थान रखता है। दुनिया के कोने-कोने से पर्यटक यहां आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अव्वल राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि कोविड महामारी की विपरीत स्थितियों से प्रभावित प्रदेश के पर्यटन उद्योग को संबल मिले तथा पर्यटन गतिविधियां पुनः पटरी पर लौटे।

मुख्यमंत्री जी बताया कि अच्छी सड़कों, बेहतर रेल एवं हवाई नेटवर्क, कानून एवं व्यवस्था की बेहतर स्थिति तथा बिजली एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण राजस्थान दुनिया भर में वेडिंग एवं इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। राजस्थान में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पर्यटन गतिविधियों को गति देने के लिए नई पर्यटन नीति-2020 तथा 500 करोड़ रूपए के पर्यटन विकास कोष के गठन जैसे निर्णय लिए गए हैं। पर्यटक स्थलों पर लपकों की समस्या को दूर करने के लिए पर्यटकों के साथ होने वाले अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाने का निर्णय किया है।

श्रीमान अशोक गहलोत जी ने कहा कि कोरोना की विषम परिस्थितियों से प्रभावित पर्यटन उद्यमियों को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना संचालित की गई है। जिसके तहत 25 लाख तक के ऋण के ब्याज पर पर्यटन उद्यमियों को तीन वर्ष तक के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहित प्रतिवर्ष कुल 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों की आकर्षक छवि को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए इसकी बेहतर ब्रांडिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान आने वाले पर्यटकों को टूर प्रोग्राम बनाने में मदद देने के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप ‘राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल’ का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पर्यटन विकास के लिए जारी विभिन्न नीतियों, योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों के संग्रह का विमोचन किया। श्री गहलोत ने कोविड प्रभावित पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना-2021 का विमोचन किया।

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2021-09-28 11:29:30

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2021-09-28 10:49:16 महत्वपूर्ण सूचना

बिजली की बकाया राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत पैनल्टी में छूट मिलेगी

प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के दौरान घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की है। योजना के तहत 31 मार्च, 2021 को बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत पैनल्टी में छूट दी जाएगी। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके बिजली बिल लम्बित होने के कारण पैनल्टी की राशि काफी अधिक बढ़ चुकी है।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया की कोविड-19 के समय उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए और कृषि एवं घरेलू श्रेणी के नियमित/विद्युत सम्बन्ध विच्छेद उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा कराने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियान के दौरान इस योजना को 17 दिसम्बर, 2021 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है।

प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के दौरान उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी एवं विद्युत दुरूपयोग से संबंधित लम्बित सर्तकता जांच प्रकरणों का निस्तारण भी किया जाएगा। कोविड-19 के समय असुविधा को देखते हुए जिन उपभोक्ताओं द्वारा राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष नोटिस जारी होने की दिनांक से अपील दायर करने की 30 दिवस की अवधि निकल चुकी है ऐसे उपभोक्ताओं को अब 17 दिसम्बर, 2021 तक वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपये जो भी कम हो व संपूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील दायर करने की अवधि में शिथिलता प्रदान की गई है।

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2021-09-28 10:48:06

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