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“सरकार” का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार के सभी कामकाज को आम लोगों के बीच लेकर जाना है । और साथ ही साथ राज्य सरकार की योजनाओं, सूचनाओं, घोषणाओं और आदेशों को राज्य के आम लोगों तक भेजने का होगा ।
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2021-09-27 12:08:44 महत्वपूर्ण सूचना

एमनेस्टी स्कीम 2021 जारी, 565 औद्योगिक इकाईयों को मिलेगी राहत आधा मूल अनुदान जमा कराने पर बकाया अनुदान और पूरा ब्याज होगा माफ

राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु एमनेस्टी स्कीम 2021 लागू की जा रही है। इसमें पूर्व में संचालित राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अंतर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो योजना के प्रावधानों एवं शर्तों का पालन करने में असफल रही है, उन्हें सरकार द्वारा उद्योग विभाग के माध्यम से राहत प्रदान की जाएगी।

योजना के अर्न्तगत वित्तीय संकट, प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन एवं अपरिहार्य कारणों से असफल रही इकाइयों को संबल प्रदान करने के लिए अब वसूलनीय मूल अनुदान राशि के पेटे 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर बकाया मूल अनुदान एवं समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा। स्कीम की खास बात यह कि किसी इकाई ने मूल अनुदान में से जो राशि पूर्व में जमा करा दी है उसे शामिल करते हुए आधा मूल अनुदान जमा कराने पर भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही पूर्व में आधा या उससे अधिक मूल अनुदान जमा करा चुकी इकाईयों का पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। इससे वित्तीय कारणों से रुग्ण हो चुकी इकाइयों को राहत मिलेगी। यह एमनेस्टी स्कीम 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त श्रीमती अर्चना सिंह ने कहा कि इस योजना से करीब 565 इकाईयों को लाभ मिलेगा। विगत कई वर्षों से इन इकाईयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायलयों में लंबित प्रकरणों से उनको न केवल राहत मिलेगी बल्कि बंद इकाईयों के पुनर्जीवन का नया रास्ता खुलेगा जिससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा।

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना में राज्य सरकार ने 13413 इकाईयों को उनके द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश पर करीब 308 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। इस योजना में यह शर्त थी कि लाभांवित इकाई न्यूनतम 5 वर्ष तक उत्पादनरत रहेगी। हालांकि इसमें से मात्रा 4 प्रतिशत इकाईयां इस शर्त को पूरा नहीं कर सकीं। इस कारण उनसे नियमानुसार लगभग 25 करोड़ रुपए मूल अनुदान और अब तक करीब 75 करोड़ रुपए ब्याज राशि वसूल की जानी थी। लेकिन यह इकाईयां वसूलनीय मूल अनुदान राशि का 50 प्रतिशत जमा कराकर इस स्कीम का लाभ ले सकेंगी।

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2021-09-27 12:08:42

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2021-09-27 12:07:20 महत्वपूर्ण सूचना

कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का होगा गठन, आवदेन के 30 दिन में जारी होगा सर्टिफिकेट

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तरीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। डॉ शर्मा ने कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में किसी भी शिकायत का निस्तारण तुरंत हो सके इसके लिए एक अपीलीय बोर्ड का भी गठन करने के लिए भी कहा है जो कि राज्य स्तरीय होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री वैभव गालरिया ने बताया कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई है इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए गए हैं। गालरी ने बताया कि आरपीटपीसीआर या प्रमाणित टेस्ट में पॉजिटिव होना जरुरी है। गालरिया जी ने कहा कि यदि संक्रमित आत्महत्या कर लेता है या फिर दुर्घटना में मौत होती है तो उसे कोरोना मृत्यु नहीं माना जाता है। गालरिया ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव की मौत अस्पताल के अतिरिक्त यदि घर में भी होती है और चिकित्सकीय प्रमाण पत्र है तो उसे भी कोविड—19 मृत्यु माना जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कई और बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

श्री गालरिया जी ने बताया कि मृतक के परिजन निर्धारित प्रपत्र में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन को सीएमएचओ या ब्लॉक सीएमएचओ के अतिरिक्त प्रशासन गांवों के संग अभियान में मौजूद चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जा सकता है। श्री गालरिया जी ने बताया कि यहां मिलने वाले आवेदनों को सीएमएचओ को भिजवाने की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारी की रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरी कमेटी की ओर से इन सभी आवेदनों की जांच की जाएगी और इसके बाद ही कोविड—19 मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इन प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य है ।

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2021-09-27 12:07:17

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2021-09-27 12:05:07 रोजगार समाचार

मुख्यमंत्री जी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त विकास अधिकारी के 385, सहायक विकास अधिकारी के 32 एवं ब्लॉक विकास अधिकारी के 55 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों के सृजन से ग्राम विकास अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे एवं साथ ही, पंचायत स्तर तक के कार्यों के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा स्टेट लेवल एन्वायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी एवं स्टेट एक्सपर्ट एप्रेजल कमेटी में नवीन पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में एडिशनल चीफ एन्वायरमेंटल इंजीनियर के 3 नए पद सृजित होंगे जबकि सीनियर एन्वायरमेंटल इंजीनियर के स्वीकृत 24 पदों में से 3 पद कम किए जाएंगे। साथ ही, असिस्टेंट एन्वायरमेंटल इंजीनियर के 6, सीनियर सांइटिफिक ऑफिसर के 8, सांइटिफिक ऑफिसर के 15, जूनियर सांइटिफिक ऑफिसर के 9 तथा सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के 2 नए पद सृजित होंगे। इसी प्रकार स्टेट लेवल एन्वायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी एवं स्टेट एक्सपर्ट एप्रेजल कमेटी में विभिन्न स्तर पर कुल 18 नए पद सृजित होंगे।

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2021-09-27 12:04:43

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