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2022-05-20 10:18:40 Photo from SARKAAR Open / Comment

2022-05-20 10:18:38 माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिमंडल में प्रदेश के युवाओं के सुनहरे भविष्य, विभागों में पदोन्नतियों और चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार कराने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

इसमें शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद के लिए योग्यता निर्धारण में सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन (सी.पी.एड) के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डी.पी.एड) एवं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड) को रखे जाने, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) के 80 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने, एचसीएम रीपा में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, प्रदेश में नवीन न्यायालय व पदों की सूची को अद्यतन करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 में संशोधन करते हुए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (संशोधित तृतीय), 2021 के अनुसार अब शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद के लिए योग्यता निर्धारण में सी.पी. एड के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डी.पी.एड) एवं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड) को रखे जाने पर निर्णय हुआ है।

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2022-05-19 10:12:15 राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ पांच विभागों द्वारा 15 मई से चलाए जा रहे संयुक्त जांच अभियान के तीन दिनों में 257 प्रकरणों में 248 वाहन व मशीनरी आदि जब्त कर एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की जा चुकी है। वसूल राशि के अलावा 223 वाहन व मशीनरी संबंधित थानों में सुपुर्द होने के साथ ही करीब 25 हजार टन खनिज जब्त किया जा चुका है। अब तक 21 एफआईआर पुलिस में दर्ज कराई जा चुकी है।

अभियान के दौरान तीन दिनों में सर्वाधिक 29 प्रकरण जयपुर में दर्ज करने के साथ ही 30 वाहन की जब्ती व सर्वाधिक 11 लाख 55 हजार 863 रुपये की वसूली की जा चुकी है। जयपुर में अब भी 29 जब्त वाहन मशीनरी थानों में हैं तो 359 टन खनिज जब्त है। राज्य में सर्वाधिक 21346 टन खनिज की जब्ती बूंदी में की गई है। सर्वाधिक 10 एफआईआर सिरोही में दर्ज हुई है। भीलवाड़ा में 22, जोधपुर में 17, अजमेर व सिरोही में 16-16, नागौर में 12 व पाली, टोंक में 11-11 अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के प्रकरण आए हैं।

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2022-05-19 10:12:15 Photo from SARKAAR Open / Comment

2022-05-19 10:11:43 राजस्थान के प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब' विकसित किए जाएंगे।

जयपुर और जोधपुर जिले को प्रथम चरण में चुना गया है। इस दायरे में सभी जिलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना है ताकि छोटे उद्योगों को मदद मिल सके और वे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध करवा सकें।

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2022-05-18 15:23:54 Photo from SARKAAR Open / Comment

2022-05-18 15:23:52 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का ढांचागत विकास और शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रदेश में स्कूल शिक्षा को प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में प्रदेश के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अब तक 749 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अंतर्गत भी राज्य के गांवों और शहरों में कुल 2 हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।

प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन अब तक का उच्चतम 98.5 लाख से अधिक हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि आगामी सत्र हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रवेशोत्सव आयोजित कर नामांकन को 1 करोड़ से अधिक पहुंचाया जाए। शिक्षा विभाग स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करें।

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2022-05-18 15:23:23 Photo from SARKAAR Open / Comment

2022-05-04 13:41:27 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक प्रदेश के 13 लाख 26 हजार 535 मरीजों को 1568 करोड़ रुपये का निःशुल्क इलाज मिल चुका है। पंजीकृत परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण इलाज बिना किसी खर्च के लगातार मिल रहा है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिये 1633 पैकेजेज और प्रोसिजर उपलब्ध हैं। योजना से अब तक 783 निजी और 805 सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 181 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अब तक लगभग 1 करोड़ 34 लाख परिवार योजना से जुड़ चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 6 हजार मरीज योजना के तहत निःशुल्क इलाज का लाभ ले रहे हैं। सरकार द्वारा योजना में पंजीकरण करवाने की तिथि 7 मई तक बढ़ा दी गयी है।

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2022-05-04 13:41:26 Photo from SARKAAR Open / Comment