MPSC Polity

Channel address:

Categories: Politics

Language: English

Subscribers: 82.95K

Description from channel

Here u can get all useful info about Politics for competitive exams.
Join us @MPSCPolity
@eMPSCkatta
@ChaluGhadamodi
@MPSCMaterial_mv
@MPSCEconomics
@MPSCScience
@MPSCMaths
@Marathi
@MPSCEnglish

▲ Vote (1)

Ratings & Reviews

4.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars

The latest Messages 77

2023-01-05 07:03:52 दमन व दीव

पोर्तुगीजांचे राज्य होते 1961 पर्यंत कोकणी भाषा आहे गोव्याची Operation Vijay करुन पोर्तुगीजांजवळून गोवा भारतात विलिन करण्यात आला.

12 वी घ. दु. करुन गोवा, दमन व दीव भारतामध्ये विलिन 1962 मध्ये विलीन करण्यात आले. 1961 पर्यंत इथे पोर्तुगीजांचे राज्य होते. 1987 मध्ये गोव्याला राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. त्यापूर्वी हे केंद्रशासित प्रदेश होते.

1.6K views04:03

Open / Comment

2023-01-05 07:03:51 मणिपूर त्रिपूरा व मेघालय

मणिपूरा व त्रिपुराला 1972 मध्ये राज्याचा दर्जा देण्यात आला. NEFA ( North East Frontier Agency ), मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश ज्यांना NEFA म्हणायचे यांनाही राज्यांचा दर्जा देण्यात आला.

पेप्सू – पटियाला, जालिंदर

19 वे राज्य मणिपूर

20 वे राज्य त्रिपुरा

21 वे राज्य मेघलाय बनवण्यात आले.

सिक्किम: हे राज्य चौगीचाल वंशाकडे होते. 1974 मध्ये 35 वी घ. दु. करुन याला भारतात विलिन करण्यात आले. 22 वे राज्य होय सिक्किम.

1.4K views04:03

Open / Comment

2023-01-05 07:03:50 नागालैंड

1963 मध्ये आसामचे विभाजन करुन 16 वे राज्य नागालैंड बनवण्यात आले. हॉर्नबील संस्कृति नागालैंड ची आहे. मोंगोलाईट जमात आहे नागालैंडची आसाममधील बोडो आदिवासी जमाती सोबत नागा आदिवासीचे जमातींचे पटत नव्हत म्हणून नागालैंड बनवण्यात आला.

1.3K views04:03

Open / Comment

2023-01-05 07:03:49 मणिपूर त्रिपूरा व मेघालय

मणिपूरा व त्रिपुराला 1972 मध्ये राज्याचा दर्जा देण्यात आला. NEFA ( North East Frontier Agency ), मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश ज्यांना NEFA म्हणायचे यांनाही राज्यांचा दर्जा देण्यात आला.

पेप्सू – पटियाला, जालिंदर

19 वे राज्य मणिपूर

20 वे राज्य त्रिपुरा

21 वे राज्य मेघलाय बनवण्यात आले.

सिक्किम: हे राज्य चौगीचाल वंशाकडे होते. 1974 मध्ये 35 वी घ. दु. करुन याला भारतात विलिन करण्यात आले. 22 वे राज्य होय सिक्किम.

1.3K views04:03

Open / Comment

2023-01-05 07:03:47 हरियाणा, चंडीगड़ व हिमाचल प्रदेश

1966 मध्ये पंजाबचे विभाजन करुन 17 वे राज्य हरियाणा बनवण्यात आले. व हिमाचल प्रदेशला केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा देण्यात आला. परंतु 1971 मध्ये हिमाचल प्रदेशाला 18 व्या भारतीय राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

1.3K views04:03

Open / Comment

2023-01-05 07:03:46 JVP प्रशासनाच्या आधारावर राज्य बनवावे.

JVP च्या अहवालाच्या मोठया प्रमाणात विरोध झाला. मद्रास प्रांतातुन तेलगू भाषिकांचा एक राज्य बनावा या करीता“ पोट्टीश्रीरामलु ” यांनी उपोषण सुरु केले. 56 दिवसानंतर त्यांची मृत्यु झाली. यामुळे हे आंदोलन तीव्र झाले. यानुसार 29 December 1952 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी तेलगू भाषिकांचा एक वेगळा प्रदेश आंध्रप्रदेश निर्माण करण्याची घोषणा केलि. यानुसार 1 October 1953 रोजी भाषेवर अधारित पाहिले राज्य आंध्र प्रदेश हे बनले.

संविधान सभेचा सदस्य होता धर 1956 मध्ये फजल आली आयोग राज्य भाषेच्या आधारावर बनवण्यात यावे यासाठी बनवण्यात आले.

आणि या अनुसार इतर राज्यांनेही भाषेच्या आधारावर राज्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. या करिता 22 December 1953 मध्ये भाषेवर राज्य बनवण्याकरिता राज्यपुनर्गठ आयोग बनवण्यात आला त्याचे अध्यक्ष फजल अली हे होते.

अध्यक्षासहित हृदयनाथ कुंजरू व इतिहासकार K. M. पाननीकर यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. या आयोगाचे A, B, C, D, स्वरूपाचे राज्य विभाजित करून 16 राज्य व 3 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करावे अशी शिफारस केली या आधारावर राज्यपुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करण्यात आला आणि त्यानुसार भारत सरकारने 14 राज्य व 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले.

1.4K views04:03

Open / Comment

2023-01-05 07:03:43 आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम:–

१. केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक बाबतीत राष्ट्रपती योग्य ते आदेश देतात.

२. राज्य सरकारांना आपली आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवावी लागतात

३. कोणत्याही अधिका-याचे किंवा पदाधिका-यांचे वेतन वा भत्ते कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे. आर्थिक वर्षातील महसूल – उत्पन्नाच्या वाटणीमध्ये राष्ट्रपती सुधारणा करु शकतात (आत्तापर्यत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आली नाही.)
यात भारताचा सर्व प्रकारच्या महसूलातून मिळालेले उत्पन्न कर्ज व सार्वजनिक उद्योगांचा नफा सरकार ने दिलेल्या कर्जाची आलेली परत फेड इतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.
सरकारचा पुर्ण खर्च एकत्रित व संचित निधीतुन केला जातो.
भारताच्या एकत्रित व संचित निधी खर्चासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.

1.9K views04:03

Open / Comment

2023-01-05 07:03:42 सदेच्या संमतीची आवश्यकता नसलेले खर्च:–

१. राष्ट्रपतीचे वेतन, भत्ते व राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरील खर्च

२. सर्वोच्च न्यायालयच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते.

३. CAG चे वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन.

४. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे द्याव्या लागणा-या रकमा

५. घटना/संसद यांनी मान्य केलेल्या खर्चाच्या बाबी
वरील सर्व बाबी वरील खर्चावर संसदेत चर्चा होते पण मतदान होत नाही.

भारताचा आकस्मित खर्च निधी – कलम २६७

2.0K views04:03

Open / Comment

2023-01-04 04:48:20