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2022-06-23 12:33:53 माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स-2019 के अंतर्गत मिल सकेगा। रिप्स-2019 के अंतर्गत परिभाषित पर्यटन सेक्टर की इकाईयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को रिप्स-2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किए जाने के लिए इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रूपए रखा जा सकेगा। साथ ही, देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण भी हो सकेगा।
राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही हैं। श्री गहलोत जी के इस अनुमोदन से गांवों में पर्यटन इकाईयों के जरिए नए रोजगार सृजित होंगे। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान की ग्रामीण परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे।

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2022-06-23 12:27:25 माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भरतपुर शहर के जल निकासी तंत्र को सुदृढ करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने हेतु 98.54 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इससे जिले में जल निकासी संबंधित समस्याओं का जल्द समाधान हो सकेगा।

श्री गहलोत जी ने वर्ष 2021-22 के बजट में शहर के जल निकासी तंत्र को सुदृढ करने के लिए इस संबंध में घोषणा की थी। इस घोषणा के क्रम में अतिरिक्त व्यय होने पर मुख्यमंत्री द्वारा इस राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

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2022-06-23 12:07:32 परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सार्वजनिक सेवायानों के लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस एवं आपात बटन के लिए 2 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संचालन समिति की बैठक में यह स्वीकृति जारी की गई है।

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2022-06-23 12:06:45 राज्य सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में 1 जुलाई से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।

1 जुलाई, 2022 से सभी सरकारी कार्यालयों में एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिए किया जाता है, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान व पेट बोतलें शामिल है।

कोई भी सरकारी कार्यालय उपर्युक्त एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनचक्रित कागज सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।

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2022-06-22 14:48:59 राज्य सरकार के सभी विभागों में 1 जुलाई, 2022 से समस्त नवीन पेंशन प्रकरण ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किए जाएंगे। इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय की ओर से परिपत्र जारी किय गया है।

परिपत्र के अनुसार पेंशन प्रकरणों के त्वरित एवं सरलीकृत निस्तारण के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल विकसित किया गया है। सभी विभागाध्यक्षो से अपेक्षा की गई है कि एक जुलाई, 2022 एवं उसके बाद सभी नवीन पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग की वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर उपलब्ध ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही पेंशन निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पेंशन प्रकरणों को भी ऑनलाइन ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करना होगा। ऑनलाइन पेंशन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक जानकारी यूजर मैनुअल के रूप में पेंशन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संषोधित पेंशन प्रकरण पूर्व की भांति ऑफलाइन ही भिजवाने होंगे।

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