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2022-06-04 14:59:03 राज्य की लघु एवं सीमांत महिला कृषकों को मोठ फसल के प्रमाणित बीज मिनीकिट्स अविलंब उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। मोठ मिनीकिट्स वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा पहली बार कृषि के लिए अलग से प्रस्तुत बजट में ''मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना'' के अंतर्गत राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत इन मिनीकिट्स का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिन महिलाओं के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

इन मिनीकिट्स से बीज उत्पादन हेतु लाभान्वित महिला काश्तकारों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लाभान्वित महिला कृषकों द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद ही मिनीकिट्स बीज से उन्नत मोठ के बीजों का उत्पादन किया जाएगा।

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2022-06-02 15:53:09 जलदाय विभाग द्वारा बगरू कस्बे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 3 लाख लीटर पेयजल टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सेज विस्थापित जोन में बने हाइडेंट से प्रतिदिन 24 हजार लीटर क्षमता के 12 टैंकरों के माध्यम से 3 लाख लीटर पेयजल बगरू कस्बे में उपलब्ध कराया जाएगा।

टैंकरों से की जाने वाली पेयजल आपूर्ति एक लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन करने के संबंध में दिशा-निर्देश जरी किये गए।

इस हाइडेंट में बालावाला पंप हाउस से सीधे बीसलपुर का पानी आता है जो टैंकरों के माध्यम से बगरू कस्बे एवं चिन्हित गांवों-ढाणियों में उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तक 24 हजार लीटर क्षमता के 4 टैंकरों के माध्यम से प्रतिदिन एक लाख लीटर पेयजल पहुंचाया जा रहा है जो अब बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया जाएगा।

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2022-06-02 15:52:39 माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। योजना में रोजगार हेतु आवश्यक जॉबकार्ड बनवाने के लिए ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन का प्रावधान किया गया है।

श्री गहलोत जी ने लाभार्थियों को फीस मुक्त करने एवं फीस की राशि सीधे ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को पुनर्भरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय से गरीब व्यक्तियों को राहत मिलेगी।

यह योजना शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाकर लाभान्वित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट 2022-23 की गई थी।

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2022-06-01 14:52:44 माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने हनुमानगढ़ जिले की पल्लू उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने तथा बारां जिले की बडौरा को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

श्री गहलोत जी के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी। क्रमोन्नत तहसील पल्लू में 4 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 14 पटवार मण्डल व 71 राजस्व ग्राम शामिल होंगे तथा सृजित नवीन उप तहसील बडौरा में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 7 पटवार मण्डल तथा 38 राजस्व ग्राम शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रशासनिक सुदृढीकरण की दृष्टि से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार संबंधी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जी ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है।

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2022-06-01 14:52:44 Photo from SARKAAR Open / Comment

2022-06-01 14:52:13 राज्य सरकार कृत संकल्पित होकर प्रदेश को विकास पथ पर आगे बढ़ा रही है। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।

बूंदी पंचायत समिति के सालरिया गांव (सीलोर) में 15 लाख की लागत से बनने वाली पुलिया का शिलान्यास किया गया।

वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास से अछूते रहे क्षेत्रों में भी व्यापक विकास कार्य करवाए है, जिनका लाभ आमजन को मिलने लगा है। विकास का यह क्रम अनवरत जारी रहेगा। शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, सिंचाई, पेयजल, सड़क ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिनमें तेजी से कार्य नहीं हो रहे हों।

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