Sarkaar - RAJASTHAN Channel

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“सरकार” का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार के सभी कामकाज को आम लोगों के बीच लेकर जाना है । और साथ ही साथ राज्य सरकार की योजनाओं, सूचनाओं, घोषणाओं और आदेशों को राज्य के आम लोगों तक भेजने का होगा ।
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2022-06-22 14:48:27 मुख्यमंत्री जी ने भोजूसर उपाध्यान एवं भोजासर छोटा उप स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी में क्रमोन्नत किया

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने चुरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति के भोजूसर उपाध्यान एवं भोजासर छोटा उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आमजनों की लंबे समय से चल रही मांग के कारण श्री गहलोत जी ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह निर्णय लिया है। श्री गहलोत जी के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

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2022-06-22 14:48:25

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2022-06-10 09:52:46 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता (कृषि) सीधी भर्ती परीक्षा-2022 और कनिष्ठ अनुदेशक (कार्यशाला गणना व विज्ञान) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 की परीक्षा का संभावित कार्यक्रम घोषित किया गया है।
संभावित कार्यक्रम अनुसार दोनों ही भर्ती परीक्षाएं 10 सितम्बर, 2022 को आयोजित होगी। कनिष्ठ अभियंता (कृषि) की परीक्षा प्रात: 9:30 बजे से अपरान्ह् 12:30 बजे तक और कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा अपरान्ह् 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक होगी।

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2022-06-10 09:52:46

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2022-06-10 09:52:18

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2022-06-10 09:52:18 राज्य सरकार पच्चीस लाख लघु एवं सीमान्त किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित करेगी। खरीफ वर्ष 2022 में दस लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनीकिट, जिसमें प्रति कृषक डेढ़ किलो बाजरे का पैकैट होगा। विभाग द्वारा प्रति पैकेट कृषि साहित्य भी वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है। यह बीज एक एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होंगे।

राज्य सरकार द्वारा कृषि के समग्र विकास के लिए ग्यारह मिशन प्रारम्भ किये गये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन है। इस कार्यक्रम के तहत दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आठ लाख कृषको को निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट वितरित किये जायेंगे, जिसमें प्रति कृषक पांच किलो का पैकेट, जो कि 0.2 हैक्टर क्षेत्र के लिये पर्याप्त है, वितरित किये जायेंगे। राज्य में दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख 74 हजार कृषकों को मूंग, 31 हजार कृषकों को उड़द एवं 26 हजार कृषकों को मोठ फसल के प्रति कृषक 4 किलो बीज मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। यह बीज 0.25 हैक्टर क्षेत्र के लिये पर्याप्त होंगे। इसी प्रकार राज्य में सोयाबीन फसल को बढावा देने के उद्देश्य से 56 हजार किसानों को 0.1 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु 8 किलो बीज मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे।

वर्तमान में खरीफ फसल के लिए बीज मिनीकिट वितरण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इच्छुक किसान अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कमेटी अथवा स्थानीय कृषि कार्यकर्ता से सम्पर्क कर बीज प्राप्त कर सकते हैं।

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2022-06-08 09:53:17 राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 के तहत गठित निधि के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व में से गौशालाओं में आश्रय पा रहे गोवंश हेतु 1100 करोड रूपये की सहायता दी जायेगी। स्टाम्प ड्यूटी व मदिरा पर बिक्री कर लगाये जाने के फलस्वरूप निधि में प्राप्त राशि में से यह सहायता राशि दी जायेगी।
प्रथम किश्त के रूप में जारी 358 करोड़ रूपये की राशि में से 180 करोड़ रूपये का भुगतान गौशालाओं को किया जा चुका है। शेष गौशालाओं को भुगतान की कार्यवाही जारी है। माह अप्रेल से जुलाई 2022 की सहायता राशि के भुगतान हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं।
प्रदेश की पात्र गौशालाओं में गौवंश के भरण पोषण हेतु वर्ष में अधिकतम 180 दिवसों की सहायता राशि नियमानुसार 90-90 दिवस के दो चरणों में दिये जाने का प्रावधान है। बडे़ गोवंश हेतु 40 रुपए तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
बायोगैस, गौशाला विकास योजना, जिला व पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशालाओं पर 727 करोड़ रूपये का व्यय किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 1.56 करोड़ रूपये के अनुदान से प्रत्येक ब्लाक में नन्दी शालाएं खोली जा रही हैं, जिससे बेसहारा गोवंश को आश्रय मिलेगा।

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2022-06-08 09:52:36 माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन शर्तें-1955 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त संशोधन से उपनिवेशन विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवंटितों को नियम 13 व 13-क के आवंटियों के समान प्रीमियम राशि के भुगतान उपरान्त 3 वर्ष से पूर्व खातेदारी अधिकार दिए जा सकेंगे।
श्री गहलोत जी के इस निर्णय से भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि की खातेदारी प्रीमियम राशि के भुगतान पर तीन वर्ष की समयावधि से पूर्व ही मिल सकेगी। इससे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में सुगमता होगी तथा नियमों में भी समरूपता हो सकेगी।

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